Wednesday, December 25, 2019

प्रशासनिक दृ्रष्टिकोणमा रणनीतिक साझेदार


शिर्षकको विषयमा प्रवेश गर्नु अघि यसका केही पृष्ठभुमी वताउन चाहन्छु । यस पटक चीनका विभिन्न शहरहरुमा वेल्ट एण्ड रोड ईनिशियटिभ को सन्र्दर्भमा आर्थिक विकासमा सहयोगात्मक भुमिका प्रर्वद्धन शिर्षकको सेमिनारमा भाग लिने अवसर मिल्यो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने,आफना पक्षको कुरा राख्ने,अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आफनो देशको पहिचान गराउने,वीआरआईले समेटेका विषयहरुमा द्धिपक्षिय सहयोगको लागी प्रस्तावहरु टेवल गर्ने,चीन सरकार समक्ष नेपालले सहयोग अपेक्षा गरेका विषयहरु राख्ने समेत थियो ।
सन २०१९ अगष्ट २९देखी सेपटेम्वर ३ सम्म हामी उक्त कार्यक्रममा सहभागी भयौ । हाम्रो सहभागिता प्रशासनिक दृष्टिकोणको थियो । राजनीतिक नेतृत्वले उजागर गरेका विषयहरु तथा राज्य संचालनलाई प्रणालीगत र कानुनगत कार्यान्वयनमा उर्तानु प्रशासनको धर्म हो । वीआरआई अर्थात वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ आफैमा चीनको उच्च राजनैतिक नेतृत्वले ल्याएको अवधारणा हो यसको सोच नै राजनैतिक क्षेत्रवाट आएको हो यसको कार्यान्वयन चीनको सार्वजनिक प्रशासनले अभियान स्तरमा गरिरहेको छ । सन २०१३मा अवधारणागत हुदै नीतिगत रुपमा आएको यो सोच मुलुकहरु विचको सँझौता हो । वास्तवमा नीति भनेको सपनाको साकार रुप हो भने कानुन भनेको नीतको आकार रुप हो । हामीलाई गलत भान नहोस यो चीनको मात्र विषय होईन १५२ मुलुक तथा निकायहरुले हस्ताक्षर गरिसकेको यो सम्झौता हामी क्षेत्रीय तथा विश्व समुदायको साझा एजेन्डा भईसकेको छ । सतह मार्ग तथा सामुद्रिक मार्ग वाट विश्वका मानव जाति लाई जोडने र त्यस्ता मार्गहरुलाई साझा वनाउने यो अवधारण प्राचीनकालको सिल्क रोडको पुर्नजागरण पनि हो । सेमिनारमा हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार चीन विश्व समुदाय सगँ भुसतह मार्ग वाट जोडिन चाहन्छ चीनले फेस टु फेस कनेक्टीभिटी चाहन्छ । विश्वमान चित्रलाई हेर्ने हो भने चीन वाट नेपालको उत्तर हुदै पाकिस्तान,अफगानिस्तान,उज्जेकिस्तान,किर्गिस्तान, अजरवैजान,इरान,केन्या भएर अफ्रिका युरोप सम्म सजिलै पुग्न सकिन्छ यसरी एशिया,मध्यपुर्व,अफ्रिका युरोप र क्रस रोड निर्माण गरी दक्षिण अमेरिकाका मुलुकहरु लाई समेत जोडन सकिन्छ । विआरआई लाई इकोनोमिक कोरीडरको रुपमा विकास गर्न सक्छौ यो राजनीतिक अवधारणा होइन यसमा हामी स्पष्ट हऔ । वीआरआई आफैमा रणनीतिक महत्वको योजना हो त्यसैले वीआरआई सगै चीनले नेपाल लाई छिमेकी वाट माथि उक्लेर रणनीतिक साझेदार हुन प्रस्ताव गरेको हो । रणनीतिक साझेदारी कै एउटा महत्वपुर्ण उदाहरण वीआरआई प्रोजेक्ट हो ।
रणनीतिक साझेदारीको कुरा गर्दा भुतपुर्व प्रधानमन्त्रि स्व.कृष्ण प्रसाद भट्टराईले नेपाल वाट भारत तर्फ वग्ने नदीहरुलाई साझा नदीको रुपमा विकास गर्ने नेपाल र भारतको डुवान समस्या मिलेर हल गर्ने नदी प्रणालीको उच्चतम प्रयोग गर्दै सिचाई र जलविद्युतको विकास गर्ने प्रस्ताव ल्याउदा हामी कुरै नवुझी विरोधमा उफ्रिऊ वास्तवमा यो रणनीतिक साझेदारीको विषय थियो अवधारणा राजनीतिक क्षेत्रवाट आयो तर त्यसलाई नीतिगत,कार्यनीतिगत तथा आयोजनागत रुपमा ल्याउने काम नेपाली प्रशासनको थियो तर हल्लै हल्लामा नै यो गयो त्यो वेला साझा भनेको साझेदारी,सहकार्य तथा समन्वय थियो त्यसको विकशित रुप रणनीतिक साझेदारी नै हुन्थ्यो । यो कुरा भारतिय प्रशासनले समेत वुझेन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि त्यही वेला आएको दीर्घकालिन महत्वको रणनीतिक विकास थियो आज त्यसकै पर्खाईमा हामी छऊ । भारत र नेपाल विच धेरै कुरामा सहकार्य भएपनि रणनीतिक साझेदार हुन सकीएन । तराई मधेशमा विकास गर्न भारत रणनीतिक साझेदारको रुपमा तथा हिमाल र पहाडको विकास गर्न चीन रणनीतिक साझेदारको रुपमा कम्तिमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना २०४६ पछि भएको हुने थियो त आज नेपाल सिङ्गापुर भईसक्थ्यो । हामीले रणनीतिक साझेदारी गर्ने मुलुक भनेको हाम्रै छिमेकी चीन र भारत हुन,हामीले जतिसुकै विरोध गरेपनि यि छिमेकीहरु फेर्न सक्दैनौ कुरा वुझौ चीन सगँ कस्ता कस्ता विषयमा साझेदारी गर्ने अनि भारत सगँ कुन कुन विषयमा साझेदार रणनीतिक रुपमा गर्ने निर्णय गरयौ ।
केही समय अगाडी चीनका महामहिम राष्«टपति सी जिनपिङ्ग को नेपाल भ्रमणमा नेपाललाई छिमेकी कुटनैतिक सम्वन्ध मात्र भएको देश मात्र होईन रणनीतिक साझेदार हुन प्रस्ताव आए अनुसार हाम्रो उच्च सरकारी नेतृत्व तथा राजनैतिक नेतृत्वले यसलाई स्विकार गर्दै विकास प्रशासनलाई रणनीतिक रुपमा अघि वढाउने र यसमा चीनिया सरकारको सहयोगको अपेक्षा राख्यौ । चीनको रणनीतिक साझेदार नेपाल भएमा दीर्घकालिन महत्वका आयोजनाहरुको निर्माण हुने कुराको सन्देश चीनिया सरकार वाट आईरहेकै छ ा
तर रणनीतक साझेदारीको विषयलाई हाम्रा देशका केहि विद्धान महोदयहरुले जनमानसलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने गरी लेखहरु प्रकाशित गराउनु भयो । रणनीतिक लाई सैनिक तथा सामरिक विषय सगँ मात्र जोडदिनु भयो र सरकारले चीन सगँ सैनिक रणनीति साझेदार गर्न पुग्यो भनेर कागले कान लगो भन्दा आफनो कान नछामी लगो लगो भन्दै हल्ला मच्चाउनु भयो । यसकारण हामी सर्वप्रथम रणनीतिको अर्थ यसको प्रयोगको क्षेत्र वारे जानकारी हुन आवश्यक छ । नीति के हो,कार्यनीति के हो,रणनीति के हो ?
कुनै विषयमा कामकाज गर्ने, कार्य गर्ने सैद्धान्तिक मार्गदर्शन नै नीति हो ,नीतिले कुनै क्षेत्रको उन्नति प्रगती कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आएको अवधारणा लाई विषयगत र वुदागत रुपमा प्रस्तुत गर्दछ ,नीति कुनै विषयवस्तुको विकास गनर्, नियमन गर्न ,प्रसार गर्न ,योजना गर्न लिएको सोच विचार र सपनाको साकार प्रस्तुति हो ,त्यही नीति सार्वजनिक प्रकृति र महत्व अर्थात सामाजिक प्रभाव पार्ने भएमा वा एउटाले गरेको कार्यवाट अन्यहरुलाई असर गर्ने भएमा तथा त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक श्रोत र साधनको प्रयोग हुने भएमा त्यो सार्वजनिक नीति हुन्छ,र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक प्रशासन चाहिन्छ ।
यसैगरी कार्यनीति खासगरी राजनैतिक दलहरुले प्रयोग गर्ने शव्द हो,पछि सरकारी क्षेत्रमा आएको हो । खासगरी यो क्षेत्रगत रुपमा अरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो ,कार्यनीति अल्पकालिन प्रकृतिको हुन्छ,नीति कार्यान्वयन गर्न विषयगत स्पष्टता यसले गर्छ तथा सरोकारवालाहरुको र सम्वन्धित क्षेत्रको आधार परिवर्तन हुदाँ कार्यनीति पनि परिवर्तन हुदै जान्छ यो परिवर्तनशील र लचकदार हुन्छ । नीति कार्यान्वयन गर्न हरेक शाखा र क्षेत्रको कार्यनीति फरक फरक हुन्छ,सोही अनुसार कार्ययोजना तयार गरिन्छ । जस्तो हाम्रा केही राजनैतिक दलहरुको नीति साम्यवादमा पुग्ने भएता पनि संसदिय व्यवस्थाको उपयोग गर्ने कार्यनीति लिएका छन त्यसै गरी निजीकरणको नीति लिएता पनि कृषि क्षेत्रको विकास गर्न यस सगँ सम्वन्धित कृषीजन्य उद्योगहरुको स्थापना सरकार आफैले गर्ने कार्यनीति सरकारले लिएको छ , त्यसै गरी कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सहकारी क्षेत्रको विकास सगै गर्ने कार्यनीति लिएको छ , यत्ति नै व्याख्या गरौ,कार्यनीति सम्वन्धमा ।
अव गरौ रणनीतिक साझेदारी के हो भन्ने विषय,रणनीति शव्दको प्रयोग सामरिक तथा सैन्य क्षेत्रवाट वाणिज्य व्यापारमा हुदै नागरिक क्षेत्रमा आएको हो,प्रथम विश्व युद्ध सन १९१४¥१९१८ पश्चात राष्«ट संघ स्थापना गरियो विश्व युद्ध लाई रोक्ने कोशिस भयो तर विश्वमा राष्ट्रहरु विच युद्धहरु भईरहे दोस्रो युद्ध सन १९३९¥१९४५ अगाडी कसरी अरुलाई जित्ने भन्दै सैनिक गठवन्दनका एलाईन्सहरु निर्माण गरिए युद्धमा विजय प्राप्त गर्न हवाई सेवा,जल सेना,स्थल सेना खडा गरिए,विभिन्न रणकौशलका परिक्षण गरिए जस्तो स्थल सेनामा कमजोर राष्ट्रले हवाई आक्रमणको रणनीति वनायो,स्थल वाट जान नसक्ने स्थानमा जलसेनाको परिचालन गरियो जसरी पनि शत्रु पक्षलाई जित्न अन्य पक्ष सगँ साटगाँठ गरियो । सैनिक रणनीतिकै कारणले भियतनामले अमेरीकालाई अगाडी वढन दिएन,गुलेली समेतको प्रयोग गरेर विजय प्राप्त गरो,नेपालमै पनि नेपाल एकिकरण गर्न राजा पृथ्विीनारायण शाहले काठमाण्डौ उपत्यका वरिपरिका राज्यहरु सगँ कसै सगँ मित लगाए कसैलाई ससुराली वनाए ।
माथिको विवेचना वाट हामी के वुभ्दछौ भने रणनीति भनेको अरु भन्दा वलियो हुने,अरुलाई परास्त गर्न लिने रणकौशल हो जो अरु भन्दा भिन्न हुन्छ । यसै गरी सन १९६०को दशकमा यो शव्दलाई व्यापारिक क्षेत्रमा प्रयोग गरियो अरुको वस्तु र सेवा भन्दा आकर्षक वनाउन प्याकेजिङ्ग,गुणस्तरमा सुधार गर्ने,विज्ञापनमा जोड दिने , छुट तथा वम्पर योजनाहरु ल्याउने ,विक्री पछिका सेवाहरु दिने,एक्सचेन्ज योजनाहरु ल्याउने रणनीति लियौ । कम्पनिहरु पनि आजकल रणनीतिक साझेदार भित्रयाईन्छ र प्रतिस्पर्धामा आफुलाई उतारिन्छ ।
सन १९८०को दशक पछाडी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा खासगरी विकास प्रशासनमा रणनीति शव्दलाई भित्राईयो, भोलीको आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने,विकासका अवरोधहरुको सामाना गर्न सक्ने,वित्तिय,भौतिक तथा मानविय स्रोतहरुको परिचालन गर्न रणनीतिक योजना वनाउन थालियो । जस्तो चीनले आफनो देशको जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै सडक मात्र होइन रेल मार्गको विकास सगै गरेको देखिन्छ । पानीको अभाव पुरा गर्न ,उर्जाको माग पुरा गर्न डयाम वनाएर विद्युत उत्पादनमा जोड दिएको छ तथा अन्य देशमा विद्युत तथा ग्यासमा लगानी वढाएको छ आफनो व्यापार वढाउन धेरै व्यापारिक सम्झौता गरिरहेको छ । भारतले पनि पानीको आवश्यकता पुरा गर्न नदीजोड रणनीतिलाई अगाडी वढाएको छ ।यसरी विकासमा रणनीति शव्दको प्रयोग भविष्यका नागरिकहरुका आवश्यकताहरु पुरा गर्ने,आर्थिक,प्राविधिक ,सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा आएका परिवर्तनहरु लाई सामना गर्न सक्ने योजना तर्जुमा गर्ने, आफुमा भएको कमजोरी,समस्या चुनौति तथा अवसरहरु लाई आत्मासात गरी सामाधानका उपाय र विकल्प सहित अघि वढने अर्थमा वुभmनु पर्ने हुन्छ । एक्लै कमजोर भयौ,स्रोत साधन अपुग भो,प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग दुवै मिल्दा सिनर्जी भई प्रभावकारी हुने भएमा साझेदारी गर्नु पर्ने हुन्छ । रणनीतिक साझेदारीमा एकमा भएको प्राविधिक क्षमता,भौतिक क्षमताको सम्मिश्रण अर्को पक्षमा भएको व्यवस्थापकीय सीपमा हुदा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुन्छ ।
चीन सगँ नेपाल रणनीतिक साझेदार हुदा हिमाल वारी र पारीलाई जोडन सक्छौ,चीनका वौद्ध धर्मलम्विहरु लाई गौतम वुद्धको जन्मथलो पुर्याउन सक्छौ । दुवै देश मिलेर जलस्रोतको प्रयोग गर्न सक्छौ । रणनीतिक साझेदार दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ यसको लागी आपसी विश्वास चाहीन्छ । हाम्रा विद्धान केही लेखकहरु कुरा सुन्ने हो भने त चीन सगँ सम्वन्ध नगास्ने अर्थ लाग्छ,भारतिय परनिर्भरतामा कति रमाउने हो भारत र चीन सगँ समान दुरीमा सम्वन्ध गास्ने हो ।
मुलुक निर्माणको लागी भारत सगँ पनि रणनीतक साझेदारी गर्न सकिन्छ तर अहिलेको भारतिय प्रशासन नेपालको सम्वन्धमा २००७सालकै पेरीफेरीमा रमाउन खोज्दछ जुन कुरा अहिलेको लोकतान्त्रिक पुस्ताले मान्दैन भारतलाई यो कुरा वुझाऊ । भारतले नेपाल लाई साझेदारको रुपमा हेरेकै छैन रणनीतिक साझेदार त परको विषय हो । सर्वप्रथम भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता,अखण्डता र संविधानलाई स्विकार गर्नु पर्छ अनि मात्र साझेदारीको कुरा उठछ । नेपालले लिने वैदेशिक चासो,नेपालको राजनीतिक परिवर्तन,नेपालमा हुने वैदेशिक लगानी जस्ता विषयलाई भारतिय प्रशासनले आफनो विषय वनाउनु हुदैन र नाकावन्दी जस्तो अमर्यादित,गैरकानुनी तथा निकृष्ट कार्यमा भारत लाग्नु हुदैन यसले भारतलाई नै हानी गर्दछ । हिजोको नाकावन्दीले भारतलाई विश्वकुटनीतिमा कति हानी गरो यो कुरा देखिदैछ यो मेटिन कालान्तर सम्म लाग्ने छ ।नेपाल सगँ रणनीतिक साझेदार हुन भारतले चीनले जस्तै हाँत अघि वढाउनु पर्दछ । भारतले यसमा हिचकिचाउनु हुदैन सीमानाहरुका समस्या सामाधान गरी असल छिमेकी र रणनीतिक साझेदार हुने अवसर भारतलाई आएको छ यो कुरा भारतले गुमाउनु हुदैन ।
चीन र भारतको युद्ध होस या भारत र पाकिस्तानको युद्ध होस नेपालीहरु गोरखा रेजीमेन्टको नाममा भारतको रक्षाको लागी लाहुरे भएर लडेका छन तर अवको नेपाली पुस्ताले गोरखा रेजीमेन्टलाई स्विकार गर्दैन ,चीन सगँ भारतिय सिपाई भएर नेपालीले युद्ध लडन मिल्दैन त्यसै गरी पाकिस्तान र वगलादेश सगँ पनि मिल्दैन नेपाल र भारत समान सार्वभौम मुलुक हुन भने गोरखा रेजीमेन्ट नेपालमै फर्किन्छ , गोरखा रेजीमेन्टमा भएका नेपालीहरु नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी,प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हामीले गर्नु पर्दछ ,सुरक्षा मानव स्रोत हामीलाई नै आवश्यक छ ।यसो हुदा मात्र भारतले हामीलाइ सार्वभौम मुलुक मान्ने छ ।नेपालीहरु कसैको विरुद्ध पनि जागीरे रुपमा लडने छैनन । सवै छिमेकी सगँ समदुरी,समानताको सम्वन्ध नेपालले राख्दछ । यस्ता विषयमा विवेचना गर्नु हो कता, चीन सगँ रणनीतिक साझेदारी गरेर दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाहरुको विकास गरयौ,ठुला लगानीमा विकास निर्माण गरौ,पर्वतिय प्राकृतिक भुगोलमा सयुक्त विकासका अभ्यासहरु गरौ भन्दा विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
रणनीतिक साझेदारीमा सयुक्त,सहकार्य,समन्वय,सहकारीता तथा सहयोजनामा रणनीतिक विकास गरिन्छ र दुवै देशको हितमा काम गरिन्छ यसमा पारस्परिक विकास हुन्छ ।चीन सगँ रणनीतिक साझेदारी गर्ने भनेको दुवैले सगै वन्दुक वोकेर युद्ध गर्न जाने होइन त । रणनीतिक विकासले मुलुकको जनसंख्या,जनताका भावी आवश्यकताहरु,भविष्यमा आउने जोखिम तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको वहुउपयोग,आउन सक्ने अवरोध तथा त्यसको सामना गर्ने क्षमता समेतलाई ध्यानमा राख्दछ यस्तो विकास मोडलमा चीनको साझेदारी नेपालले खोजेको हो सैनिक गठवन्धन खोजेको होइन कुरा वुझौ हावामा लेख नलेखौ ।
अन्र्तराष्टिय तथा क्षेत्रीय सगंठनहरुको विकास सगै मुलुकहरु विचका साझा एजेन्डा तय हुदै गए पछिल्ला समयमा विकासमा साझेदारी,सहकार्य,सहअस्तित्वको खोजी हुदै आएको छ ।यसै सन्र्दभमा वीआरआई आर्थिक,सामाजिक तथा सास्कृतिक र पुर्वाधार विकासको कनेक्टिभिटी रणनीतिक रुपमा आएको हो , यसले भौगोलिक रुपमा टाडा भएका मुलुकहरु लाई समेत जोडने रणनीति लिएको छ ,यो कुनै राजनीतिक तथा सामरिक गठजोड होइन,यस वाट कोहि आत्तिनु र डराउनु पर्दैन । विगतको समिक्षा गर्ने हो भने वि.स.२०१५सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि विश्वश्वर प्रसाद कोइरालाले चीन सगँको सम्वन्धलाई पुर्नपरिभाषित गर्दै सम्वन्धका नया आयामहरु कोर्नु भएको थियो, पंचायतकाल भरि यसै आयामले काम गरो चीनिया लगानी धेरै भित्रिए । ट्रली वस संचालन देखी छाला जुत्ता कारखाना सम्मको स्थापना चीनिया सहयोगमा आएकै हो भलै हामीले यसलाई संचालन गर्न सकेनौ ।हामीले दुःख पाए पनि भावी सन्ततीहरुले दुःख नपाऊन । तपशीलका विषयहरुलाई नेपाल र चीनको रणनीतिक साझेदारी मोडलमा विकास गर्न सकिन्छ ।
१,चीन र नेपालको सीमाना वाट उत्तर दक्षिण सीमाना सम्म कम्तिमा ३ स्थान वाट रेलवेज लाईन निर्माण गर्ने जस्तै संखुवासभा किमाथान्का वाट विराटनगर यस क्षेत्रमा सडक निर्माण मात्र होइन रेलवेज निमार्ण समेत गर्ने ,केरुगँ देखी काठमाण्डौ हुदै रक्सौल सम्म,मुस्ताकको कोरला नाका देखी कंचनपुर सम्म तथा यि भर्टिकल रेलवे लाईनलाई पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा हरिजन्टल रेलवे लाईन निर्माण गरी जोडन सकिन्छ ।यसो गर्दा यातायात क्षेत्रको जोखिम हटने छ । आन्तरिक तथा वाहय पर्यटनको विकास हुने छ । हामीले ६५ प्रतिशत पहाड तथा १६ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रको प्रयोग गर्न पनि यसरी रेलवे ले जोडनु पर्छ । चीन सरकारलाई वीओटी मोडलमा यो निमार्ण गरी संचालन गर्न दिन सकिने छ । अवको विकास भनेको रिक्स ग्याम पनि हो,पर्खेर हेरेर मात्र हुदैन एक्सन मै जानु पर्दछ । यसको सफल उदाहरण पाकिस्तानको काराकोरम हिमाल छेडेर दक्षिण अरव सागरमा भएको गदार सीपोर्ट चीनिया सहयोगमा निर्माण भएको छ ।
२,जन सम्वन्धमा पनि चीन सरकारले जोड दिएको छ ,हामीले चीन सरकारको सहयोगमा सफल रुपमा निर्माण र संचालन भएको काठमाण्डौको सिभिल हस्पिटल जस्तै टिचिङ सहितको हस्पिटल पुर्वमा एउटा तथा पश्चिममा एउटा निर्माण गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दा सकारात्मक पायौ । अव यि विषयहरुलाई अघि वढाउनु पर्छ ।
३,यसै गरी प्राविधिक शिक्षामा हामीले जोड दिऊ जस्तो रेल त आउला तर रेल कुदाउने डाईभर क्यापटेन,रेलवे ईन्जियर,रेलवे मेकानिक्स कसरी तयार गर्ने यसको लागी हामीले चीन सरकार सगँ स्कुलरसीप र तालिमको माग गरियौ । नेपालमा हवाईजहाजको संख्या वढेर गएको छ तर पाईलटको अभाव भईसकेको छ यसै गरी पानी जहाज ल्याउने भन्छौ यसको मेनपावर हामी सगँ छैन,यस्ता क्षेत्रमा मेकानिक्स देखी ईन्जिनियर सम्मको लागी धेरै सख्यामा स्कुलरसीप माग गरिऊ । आईटि,डिजिटल इकोनोमी तथा कम्प्युटर प्रविधिमा चीनले फडको मारेको देखेपछि हामीले कम्प्युटर ईन्जिनियरमा नेपाल लाई स्कुलरसीप दिनु पर्ने कुरा राख्दा चीनिया पक्ष खुशी देखिन्थे । शिक्षा र तालीमको क्षेत्रमा नेपाल लाई सहयोग गर्न चीनिया पक्ष आतुर देखिन्छ । शैक्षिक विकासलाई पनि रणनीतिक रुपमा अघि वढाउनु पर्दछ ।
४यसै गरी वेस्ट मेनेजमेन्ट,वातावरण संरक्षण,खानेपानी आयोजना,सिचाई क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्न सक्ने जानकारी चिनीया पक्ष वाट पायौ,हामीले ठोस रुपमा प्रस्ताव पेश गर्ने हो भने चीन सरकारले हामी लाई सहयोग गर्न सक्ने रहेछ ।
५,नेपालको हाईडो पावर लाई चिनले नेपालले अन्य देशमा विक्री गर्न सक्ने वस्तुको रुपमा हेरेको रहेछ । विआरआईको प्रयोग गरेर नेपालको विद्युत अन्य देशहरुमा विक्री गर्न सकिने हुदा चिनिया लगानीकर्ताहरु हाईड्रोपावरमा नेपाली पक्ष सगँ जोइन्ट भेन्चरमा या एकल रुपमा लगानी गर्न उत्सुक छन ,हामीले प्रोजेक्ट दिन सक्नु परयौ ।
६,नविकरणीय उर्जा तथा ग्रीन ईनर्जीमा समेत चीनिया पक्षले सहयोग गर्ने मनसाय व्यक्त गरेको छ । हामीले सोलार,वाईन्ड देखी ग्रीन ईनर्जीका क्षेत्र पहिचान गरी प्रोजेक्ट दिन सक्नु परयौ ।
७,चीनले सहयोगको चासो राखेको विषय ईन्ड्रसट्रियल पार्क रहेछ ,चीनमा यस्ता पार्कहरु सफल भएका रहेछन,निकासी गर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापित गर्ने उद्योग यस्ता क्षेत्रमा निमार्ण हुने रहेछन र त्यस्ता उद्योगहरु लाई विविध सुविधाहरु दिने रहेछ हामीले यस्ता क्षेत्रमा कृषीजन्य तथा पशुजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गर्न जोड दिनु पर्छ भन्दा चीनिया लगानी कर्ताहरु खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना नेपालमा गर्न आतुर रहेछन यस्ता वस्तुहरुको माग चिनमा रहेछ चीनको जनसंख्या वढी अनि फुड प्रोडक्टहरु चीनले आयात गर्नुपर्ने रहेछ ।
८,नेपालमा जलविद्युतको विकास गरेर ईलेक्ट्रिल भेहिकल प्रयोग गर्न गराउन चिनले सहयोग गर्ने जानकारी पायौ यसो गर्दा ईन्धनको प्रतिस्थापन हुने ,नेपालको विदेशिएको पैसा वच्ने ,आर्थिक विकास हुने अवसर आउछ । ईलेक्ट्रिकल भेहिकल निर्माण गर्ने इन्ड्रष्टी नेपालमै निर्माण गर्ने र यहा वाट दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा निर्यात गर्न सकिने विषय चीन सगँ राख्ने हो भने चीनको ठुलो लगानी रणनीतिक रुपमा नेपालमा आउछ ।
९,अहिले विआरआई अन्र्तगत ७० देशहरुमा १००जति प्रोजेक्टहरु चालु अवस्थामा छन,चीनले ठुला प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्न खोजीरहेको छ,उत्तर वाट रेल ल्याउने कुरामा हामी कटिवद्ध हुनु पर्छ,रेल यातायात निकै भरपर्दो पायौ,हामीले रेलवे कम्पनिमा गएर रेल वनाएको हेरियौ,संसारका देशहरु वाट वुलेट रेल निर्माणको माग धेरै रहेछ,धमाधम रेल वन्दै थिए । चीनले रेलवेज निर्माण गर्ने,केही वर्ष संचालन गर्ने र नेपाल लाई हस्तानन्तरण गर्ने मोडलमा हामी जान सक्छौ ।
१०,भारतको कुरा भारत सगै,चीनको कुरा चीन सगै गर्ने रणनीति हामीले लिनु पर्छ , द्धिपक्षिय सम्वन्ध विकासमा जनसम्वन्ध विस्तार गर्न चीनिया अधिकारीहरु आउदा कोकोहल गर्ने,चिच्याउने वानी हामीले छोडनु पर्छ । भारतिय अधिकारीहरु आउदा पनि हामी कोकोहल गर्ने अनि चीनिया अधिकारीहरु आउदा र विकासका विचारका कुराहरु गर्दा न्वारानको वल लगाएर हल्ला गर्ने वानीले हामीलाई कही पुरयाउदैन ,कही नभएको जात्रा हाडी गाउमा भने जस्तो यहा जात्रा नदेखाऊ चीन र भारत दुवै पक्ष वाट हामीलाई विकास चाहिएको हो । हामी लाई के चाहिएको हो त्यो कुरा गरयौ । हाम्रा नचाहिने हल्ला सुन्ने फुर्सद दुवै देशलाई छैन ।
११,इन्डोप्यासेफिक रणनीतिले विआरआई को रणनीतिमा केही असर गर्दैन ,नेपाल जस्तो देश चेपुवामा पर्ला नि भनेर यस लेखकले चीनिया प्रशिक्षक समक्ष कुरा राख्दा यस लाई हाउगुजी नवनाउन अनुरोध भयो । नेपालले इन्डोप्यासेफिक वाट फाईदा लिन सक्छ भने लिओस,विआरआई वाट पनि फाईदा लिओस नेपालले आफनो विकास जसरी पनि गर्न सक्छ यसमा नेपालको ईच्छा हो । विआरआई वास्तवमा हाम्रो अवसर हो जति सक्दो र छिटो यसको प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । चीनिया अगुवाईमा स्थापित वैक तथा वित्तिय संस्थाहरुवाट सफट लोन लिएर पनि काम गर्न सकिन्छ । अर्को बीबीआइएनःवगंलादेश,भुटान,ईन्डिया नेपाल समुह सार्क भित्रको समुह हो यसमा मिलेर विकास गर्दा भो कसैको टाउको दुखाई छैन तर खई यसको उपलव्दी पनि देखिदैन । हामी के स्पष्ट हऊ भने इन्डोप्यासेफिक र वीवीआईएन बीआरआईको विकल्प होईन कसैको ललिपपमा नपरौ । वीआरआई रणनीतिक महत्वको आयोजना हो । यो चिज नै फरक हो ।
१२ चीनियाहरु गफमा होईन,काममा विश्वास गर्दा रहेछन , धेरै गफ गर्नु भन्दा नेपालले काम गरोस,हामी ले के सहयोग गर्नु पर्ने हो हामी गर्छौ नेपाल हाम्रो करीव १४५०कि.मी.भुसतह सीमाना जोडिने देश हो,हामीले अफ्रिकन मुलुकहरु थोपिया,युगान्डा,लिसोथो,सुडान,नाईजेरिया,मालवी लगायतका देशहरुमा त सहयोग गरेका छौ भने नेपालमा नगर्ने कुरा हुदैन । यसरी चीनिया पक्ष नेपालमा रणनितिक विकास गर्न आतुर छ । चीनको विकासको मोडल चाही दिर्घकालीन,पछि आउन सक्ने अवरोध र आवश्यकता सामना गर्न सक्ने रणनैतिक प्रकृतिको हुने रहेछ । विआरआई अन्तर्गत पनि दिर्घकालिन महत्वका प्रोजेक्टहरु निर्माण हुने छन , हामी दरा खुट्टा टेकेर अघि वढौ चिन सरकार र चीनिया जनताले साथ दिने छन ।
अव वीआर हामी सवैको चासो विषय भईसकेको छ,वीआरआईका सदस्यहरु वास्तवमा रणनीतिक साझेदार हुन ।रणनीति शव्दले आउन सक्ने अवरोध सामना गर्न सक्ने,विरोधी पक्षलाई परास्त गर्न सक्ने,दीर्घकालीन महत्व वोकेको,वैकल्पिक स्रोतसाधन समेतको व्यवस्था गरिएको,भविष्यका आवश्यकताहरु समेत पुरा गर्न सक्ने पुर्णगठजोड साथ काम गर्ने तयारी,योजना तथा नीति लाई जनाउछ । यो योजनावद्धता,प्रतिवद्धता तथा कटिवद्धतामा आधारित नीति हो । चीन र नेपाल रणनीतिक साझेदार हुनलाई दुवै देशका सरकारहरु रणनीतिका विषयहरु प्रति प्रतिवद्ध हुनुपरो,एक आपसमा विश्वासको वातावरण वनाउनु परो भोली विरोधी पक्षहरुले अविश्वास पैदा गराउने अवस्था आईलागेमा पनि दुवैको सहमति र साझेदारीमा त्यसलाई परास्त गर्नु परो । रणनीतिक योजना खासगरी सैनिक क्षेत्रमा दोस्रोविश्वयुद्धमा प्रयोग भएको थियो ,शत्रु राज्यलाई परास्त गर्न एक आपसमा एलाईन्स गरेर विभिन्न योजना वनाईन्थ्यो जस्तै लडाई जित्न कतै जलसेना,कतै हवाई सेना,कतै स्थल सेना लगायत वाहिर वाट घेर्ने रणनीति लिईन्थ्यो । नेपालमै पनि वलभद्र कुवर,अमरसिँह थापाले अग्रेजहरुलाई रणनीतिक योजना साथ लडाई नगरेको भए आधुनिक हतियारधारी अग्रेजहरुलाई कहाँ जित्न सकिन्थ्यो र ?
यसै गरी रणनीतिक विषय सैनिक क्षेत्र वाट व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रयोग भयो । प्रतिष्पर्धामा अरुलाई उछिन्न विज्ञापन,वस्तुको कलर,गुणस्तरमा सुधार,आकर्षक प्याकेजिगँ स्थान विशेषका अफरहरु घोषण गरिन्छ, यसै गरी नया साझेदार कम्पनिमा ल्याएर प्रतिष्पर्धामा उतारिन्छ,विदेशमा दक्ष व्यवसायिक तथा व्यवस्थापकिय कौशल भएका कम्पनिहरु लाई शेयर दिएर प्रतिस्पर्धा क्षमता वढाईन्छ यसरी कर्पोरेट क्षेत्रमा रणनीतिक व्यवसायिक योजनाहरु प्रयोग भईरहेका छन ।
सैनिक, व्यवसायिक हुदै सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्रमा रणनीतिक शव्दको प्रयोग हुन थालेको हो । हामीलाई चीनले छिमेकी मित्रवत सम्वन्धवाट रणनीतिक साझेदारको रुपमा वदल्न भनिरहेको छ र यो हाम्रो पक्षमा पनि छ यस वाट कोही झस्किनु पर्ने छैन ।नेपाल दक्षिण तथा पुर्वी एशियाको प्रवेश द्धार हो , हिमालय पर्वतहरु अव अवरोध होइनन अवसर हुन,हिमालय क्षेत्र चीनको सुरक्षा पर्खाल होइन,हिमालय सिमापार पुर्वाधार सन्जालको विकास गरी हिमालय पर्वतिय मुलुकहरु लाई चीनले जोडन चाहेको छ यसरी कनेक्टीभिटी हुन किन रणनीतिक साझेदार नहुने ?राजमार्ग निर्माण,रेलमार्ग ,हवाई उडडयान, उर्जा र संचार क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदार भै विकास गर्न सकिन्छ,विआरआईले यस्को ढोका खोलेको छ ।नेपाल र चीन विच निर्माण हुने रेलमार्गको विरोध गर्नु र वीआरआईको विरोध गर्नु विकास विरोधी हावाधारी कुरा हुन, अनि रेलमा के आउछ के जान्छ भनेर नाफा घाटाको हिसावकिताव गर्नु र जनतालाई अन्योलता सिर्जना गर्नु राष्ट्रविरोधी कुरा हुन । भौतिक पुर्वाधार विकासकमा व्यापार व्यवसायमा जस्तो फाईदा हेरिदैन यसका आर्थिक,सामाजिक तथा जनजिवनका अन्र्तनिहित फाईदाहरु हुन्छन यसले अर्थतन्त्रका यावत अवयवहरु लाई चलायमान वनाउछ । भौतिक पुर्वाधारको विकास सगै उद्योगधन्दा कलकारखाना,वाणिज्य व्यापार,पर्यटन,कृषि,जलविद्युत,लगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ ।केही अर्थशास्त्रका ज्ञाताहरुले यसको विरोध गर्दा छक्क लाग्छ अनि हामी वुझ्रक भनाउदाहरु चुप्प लागेर वस्छौ अव विकासको विरोध गर्नेहरु लाई नङयाउनु पर्छ अर्थशास्त्र हामीले पनि पढेका छौ ।
वीआरआईका योजना अघि वढाउन र रणनीतिक साझेदारको रुपमा चीन सगँ हातेमालो गरेर लम्किन अव पनि हामीले ढिलो गरयौ भने भोली पनि हामी माथि नाकावन्दी लाग्दा नपाकेको चामल कसलाई देखाउने ? भारत वाट पाउने अवसर भारत सगँ लिने चीन सगँ प्राप्त हुने अवसर चीन सगँ लिने एउटाको कुरा अर्को लाई सुनाएर दुनु सोभmयाउने तत्वदेखि सावधान हऔ, विकासको पथमा लम्किरहु विरोधीहरुले आफै सर्मथन गर्ने दिन आउने छन ।रणनीतिक साझेदारी भारत सगँ पनि अघि वढाऊ,कुन कुन विषयहरुमा साझेदारी गर्ने विषय हाम्रो प्रशासनले होमवर्क गर्नुपर्छ,राजनीतिक नेतृत्वहरु वाट त सोच र अवधारणा आउने हो त्यसलाई रणनीतिक आयोजनामा परिणत गर्ने कार्य प्रशासकिय नेतृत्वहरुको हो । अव जागिरे मानसिकताले मुलुकको निर्माण हुदैन ।
लेखकः अधिवक्ता,विश्लेषक तथा वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका प्रमुख हुनुहुन्छ।

Thursday, October 10, 2019

चीन भ्रमण,वीआरआई र हामी

लेखकः हिमालय वराल

यस लेखक लाई चीन जाने अवसर आफु कार्यरत मन्त्रालयले जुराईदियो,छिमेकी देश चीनको विकास हेर्ने रहर मात्रै नभएर हाम्रा देशका एजेन्डा राख्ने ,छलफल गर्ने,सेमीनारमा भाग लिने कन्ट्रि रिपोर्ट पेश गर्ने,चीन र नेपाल विचका सहयोगका क्षेत्रहरु पहिचान गरी पेश गर्ने तथा चीनीया पक्षले उठाएका जिज्ञाशाहरुको जवाफ दिने कार्यक्रम पनि थियो । खास गरी हाम्रो कार्यक्रम वेल्ट एण्ड रोड ईनिशियटिभ को सन्र्दर्भमा आर्थिक विकासमा सहयोगात्मक भुमिका प्रर्वदन शिर्षकको सेमिनारमा रहेर कार्यक्रममा सहभागी हुने,आफना पक्षको कुरा राख्ने,अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आफनो देशको पहिचान गराउने,वीआर र आर्थिक विकास सँग सम्वन्धित क्षेत्रहरु पहिचान गरी द्धिपक्षिय सहयोगको लागी प्रस्तावहरु टेवल गर्ने,चीन सरकार समक्ष नेपालले सहयोग अपेक्षा गरेका विषयहरु राख्ने समेत थियो ।

सन २०१९ अगष्ट २९देखी सेपटेम्वर ३ सम्म हामी उक्त कार्यक्रममा सहभागी भईयौ । हाम्रो टोलीको नेतृत्व उद्योग विभागका उपसचिव नोख वहादुर वत्स्याल सरले गर्नु भएको थियो,उद्योग,वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारीहरु टोली नेता सहित अफिसर हिमालय वराल,नेपाल ईन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट वाट सीनीयर अफिसर शान्ता खतिवडा र भन्सार विभाग वाट अफिसर राम प्रसाद वाग्ले समेत थियौ । हामीले कसरी आफना विषयवस्तुहरु चिनीया पक्ष सगँ राखियौ भन्दा पनि यस भन्दा अघि हाम्रो कर्मचारी टोलीले कसरी कुरा राख्ने रहेछ भन्ने जिज्ञाशा मैले टोली समक्ष राख्दा यस्तो अनुभुती भयो ।

  1.  कर्टसी मेनटेन गर्ने तर स्पष्ट आफना कुराहरु नराख्ने ।
  2.  नया विषयवस्तुहरु को पहिचान नगर्ने,पुरानै सहयोगका क्षेत्रहरुमा रमाउने ।
  3. सहयोगका क्षेत्रहरु प्हिचान गरी सहयोगको अपेक्षा राख्ने जिम्मेवारी राजनैतिक नेतृत्वको हो भनि आफु पन्छिने ।
  4.  भाषागत समस्याले आफना कुराहरु राख्न नसक्ने ।
  5.  ठोस विषयवस्तुहरुमा गहन छलफल नहुने ।
  6. राज्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु भन्ने कुरा विर्सने ।
  7. आफनै टिम भित्र कुन कुन विषयमा कुरा गर्ने कसरी प्राथमिकता तोक्ने विवाद हुने ।
  8. राजनैतिक नेतृत्वले गरेका सम्झौताहरुको अध्ययन नगर्ने तथा सो को कार्यान्वयन को निम्ति कटिवद्ध सहित एक्सन प्लान लिएर नजाने ।
  9. जागिरे मानसिकताले ग्रस्त हुने ।
  10.  सहयोगका क्षेत्रहरुको प्रोजेक्टवेस अध्ययन विश्लेषण नगर्ने ।
  11. . स्पष्ट कुरा राख्न हिचकिचाहट

यस्ता पुरातन मान्यताहरु लाई तोडदै हाम्रो टोलीले उपरोक्त सेमिनारमा आफना कुराहरु स्पष्ट राखिऊ । विशेष गरी हामीले सहयोगका अपेक्षा राखेका विषयहरु तपशिल थिए तथा यस लेखक तथा नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारी भएको नाताले हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक नेतृत्व लाई यि विषयहरु लाई घनिभुत छलफल गरी एउटा निष्र्कसमा पुग्न अनुरोध गर्दछु । आगामी केहि दिनमा चिनका महामहिम राष्टपति सि जिनपिङक ज्युको नेपाल भ्रमण हुदैछ यो एउटा अवसर हो सदुपयोग गरौ र नेपाल र नेपाली जनताका लागी केही गरौ ।

१) चीन र नेपालको सीमाना वाट उत्तर दक्षिण भारतको सीमाना सम्म कम्तिमा ३ स्थान वाट रेलवेज लाईन निर्माण गर्ने जस्तै संखुवासभा किमाथान्का देखी विराटनगर ड्राईपोर्ट वुधनगर सम्म,केरुगँ देखी काठमाण्डौ हुदै रक्सौल सम्म,मुस्ताकको कोरला नाका देखी कंचनपुर सम्म तथा यि भर्टिकल रेलवे लाईनलाई  पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा हरिजन्टल रेलवे लाईन निर्माण गरी जोडन सकिन्छ ।यसो गर्दा यातायात क्षेत्रको जोखिम हटने छ ,सवारी क्षेत्रमा हुने खर्च वचत हुने छ , चीन तथा भारत दुवै तर्फ आयात निर्यात व्यापार वढने छ ,नेपाल ट्रान्जिट देश भई हङकङ,सीङापुर ले लिए जस्तो फाईदा लिन सकिने छ । आन्तरिक तथा वाहय पर्यटनको विकास हुने छ । हामीले ६५ प्रतिशत पहाड तथा १६ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रको प्रयोग गर्न पनि यसरी रेलवे ले जोडनु पर्छ । चीन सरकारलाई वीओटी मोडलमा यो निमार्ण गरी संचालन गर्न दिन सकिने छ । अवको विकास भनेको रिक्स ग्याम पनि हो,पर्खेर हेरेर मात्र हुदैन एक्सन मै जानु पर्दछ । यसको सफल उदाहरण पाकिस्तानको काराकोरम हिमाल छेडेर दक्षिण अरव सागरमा भएको  गाडार सीपोर्ट सम्म करीव ४हजार कि.मी.सडक निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको छ । यसरी वीआरआईमा हामी वाई लेन्ड कनिक्टीभिटीमा जान्छऊ गफले मात्र हुन्छ र ?

२)  जन सम्वन्धमा पनि चीन सरकारले जोड दिएको छ ,हामीले चीन सरकारको सहयोगमा सफल रुपमा निर्माण र संचालन भएको काठमाण्डौको सिभिल हस्पिटल जस्तै टिचिङ सहितको हस्पिटल पुर्वमा एउटा तथा पश्चिममा एउटा निर्माण गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दा सकारात्मक पायौ ।अहिले इथोपियामा वीआरआई अन्र्तगत यस्तो हस्पिटल निर्माण भईरहेको जानकारी उहाहरुले गराउनु भयो ।जनस्वाथ्यको क्षेत्रमा चीनले सहयोग गर्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छ ।

३) यसै गरी प्राविधिक शिक्षामा हामीले जोड दिऊ जस्तो रेल त आउला तर रेल कुदाउने डाईभर क्यापटेन,रेलवे ईन्जियर,रेलवे मेकानिक्स कसरी तयार गर्ने यसको लागी हामीले चीन सरकार सगँ स्कुलरसीप र तालिमको माग गरियौ । नेपालमा हवाईजहाजको संख्या वढेर गएको छ तर पाईलटको अभाव भईसकेको छ यसै गरी पानी जहाज ल्याउने भन्छौ यसको मेनपावर हामी सगँ छैन,यस्ता क्षेत्रमा मेकानिक्स देखी ईन्जिनियर सम्मको लागी धेरै सख्यामा स्कुलरसीप माग गरिऊ । आईटि,डिजिटल इकोनोमी तथा कम्प्युटर प्रविधिमा चीनले फडको मारेको देखेपछि हामीले कम्प्युटर ईन्जिनियरमा नेपाल लाई स्कुलरसीप दिनु पर्ने कुरा राख्दा चीनिया पक्ष खुशी देखिन्थे । शिक्षा र तालीमको क्षेत्रमा नेपाल लाई सहयोग गर्न चीनिया पक्ष आतुर देखिन्छ ।

४ ) यसै गरी वेस्ट मेनेजमेन्ट,वातावरण संरक्षण,खानेपानी आयोजना,सिचाई क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्न सक्ने जानकारी चिनीया पक्ष वाट पायौ,हामीले ठोस रुपमा प्रस्ताव पेश गर्ने हो भने चीन सरकारले हामी लाई सहयोग गर्न सक्ने रहेछ ।

५) नेपालको हाईडो पावर लाई चिनले नेपालले अन्य देशमा विक्री गर्न सक्ने वस्तुको रुपमा हेरेको रहेछ । विआरआईको प्रयोग गरेर नेपालको विद्युत अन्य देशहरुमा विक्री गर्न सकिने हुदा चिनिया लगानीकर्ताहरु हाईड्रोपावरमा नेपाली पक्ष सगँ जोइन्ट भेन्चरमा या एकल रुपमा लगानी गर्न उत्सुक छन ,हामीले प्रोजेक्ट दिन सक्नु परयौ ।

६) नविकरणीय उर्जा तथा ग्रीन ईनर्जीमा समेत चीनिया पक्षले सहयोग गर्ने मनसाय व्यक्त गरेको छ । हामीले सोलार,वाईन्ड देखी ग्रीन ईनर्जीका क्षेत्र पहिचान गरी प्रोजेक्ट दिन सक्नु परयौ ।

७ ) चीनले सहयोगको चासो राखेको विषय ईन्ड्रसट्रियल पार्क रहेछ ,चीनमा यस्ता पार्कहरु सफल भएका रहेछन,निकासी गर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापित गर्ने उद्योग यस्ता क्षेत्रमा निमार्ण हुने रहेछन र त्यस्ता उद्योगहरु लाई विविध सुविधाहरु दिने रहेछ हामीले यस्ता क्षेत्रमा कृषीजन्य तथा पशुजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गर्न जोड दिनु पर्छ भन्दा चीनिया लगानी कर्ताहरु खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना नेपालमा गर्न आतुर रहेछन यस्ता वस्तुहरुको माग चिनमा रहेछ चीनको जनसंख्या वढी अनि फुड प्रोडक्टहरु चीनले आयात गर्नुपर्ने रहेछ  ।

८ )नेपालमा जलविद्युतको विकास गरेर ईलेक्ट्रिल भेहिकल प्रयोग गर्न गराउन चिनले सहयोग गर्ने जानकारी पायौ यसो गर्दा ईन्धनको प्रतिस्थापन हुने ,नेपालको विदेशिएको पैसा वच्ने ,आर्थिक विकास हुने अवसर आउछ । ईलेक्ट्रिकल भेहिकल निर्माण गर्ने इन्ड्रष्टी नेपालमै निर्माण गर्ने र यहा वाट दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा निर्यात गर्न सकिने विषय चीन सगँ राख्ने हो भने चीनको ठुलो लगानी नेपालमा आउछ ।

९ ) अहिले विआरआई अन्र्तगत ७० देशहरुमा १००जति प्रोजेक्टहरु चालु अवस्थामा छन,चीनले ठुला प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्न खोजीरहेको छ,उत्तर वाट रेल ल्याउने कुरामा हामी कटिवद्ध हुनु पर्छ,रेल यातायात निकै भरपर्दो पायौ,हामीले रेलवे कम्पनिमा गएर रेल वनाएको हेरियौ,संसारका देशहरु वाट वुलेट रेल निर्माणको माग धेरै रहेछ,धमाधम रेल वन्दै थिए । चीनले रेलवेज निर्माण गर्ने,केही वर्ष संचालन गर्ने र नेपाल लाई हस्तानन्तरण गर्ने मोडलमा हामी जान सक्छौ ।

१०) भारतको कुरा भारत सगै,चीनको कुरा चीन सगै गर्ने रणनीति हामीले लिनु पर्छ , द्धिपक्षिय सम्वन्ध विकासमा जनसम्वन्ध विस्तार गर्न चीनिया अधिकारीहरु आउदा कोकोहल गर्ने,चिच्याउने वानी हामीले छोडनु पर्छ । भारतिय अधिकारीहरु आउदा पनि हामी कोकोहल गर्ने अनि चीनिया अधिकारीहरु आउदा र विकासका विचारका कुराहरु गर्दा न्वारानको वल लगाएर हल्ला गर्ने वानीले हामीलाई कही पुरयाउदैन ,कही नभएको जात्रा हाडी गाउमा भने जस्तो यहा जात्रा नदेखाऊ चीन र भारत दुवै पक्ष वाट हामीलाई विकास चाहिएको हो । हामी लाई के चाहिएको हो त्यो कुरा गरयौ । हाम्रा नचाहिने हल्ला सुन्ने फुर्सद दुवै देशलाई छैन ।

११) इन्डोप्यासेफिक रणनीतिले विआरआई को रणनीतिमा केही असर गर्दैन ,नेपाल जस्तो देश चेपुवामा पर्ला नि भनेर यस लेखकले चीनिया प्रशिक्षक समक्ष कुरा राख्दा यस लाई हाउगुजी नवनाउन अनुरोध भयो । नेपालले इन्डोप्यासेफिक वाट फाईदा लिन सक्छ भने लिओस,विआरआई वाट पनि फाईदा लिओस नेपालले आफनो विकास जसरी पनि गर्न सक्छ यसमा नेपालको ईच्छा हो । विआरआई वास्तवमा हाम्रो अवसर हो जति सक्दो र छिटो यसको प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । चीनिया अगुवाईमा स्थापित वैक तथा वित्तिय संस्थाहरुवाट सफट लोन लिएर पनि काम गर्न सकिन्छ । अर्को बीबीआइएनःवगंलादेश,भुटान,ईन्डिया नेपाल समुह सार्क भित्रको समुह हो यसमा मिलेर विकास गर्दा भो कसैको टाउको दुखाई छैन तर खई यसको उपलव्दी पनि देखिदैन । हामी के स्पष्ट हऊ भने इन्डोप्यासेफिक र वीवीआईएन बीआरआईको विकल्प होईन कसैको ललिपपमा नपरौ ।

१२) चीनियाहरु गफमा होईन,काममा विश्वास गर्दा रहेछन , धेरै गफ गर्नु भन्दा नेपालले काम गरोस,हामी ले के सहयोग गर्नु पर्ने हो हामी गर्छौ नेपाल हाम्रो करीव १४५०कि.मी.भुसतह सीमाना जोडिने देश हो,हामीले अफ्रिकन मुलुकहरु ईथोपिया,युगान्डा,लिसोथो,सुडान,नाईजेरिया,मालवी लगायतका देशहरुमा त सहयोग गरेका छौ भने नेपालमा नगर्ने कुरा हुदैन । यसरी चीनिया पक्ष नेपालमा रणनितिक विकास गर्न आतुर छ । चीनको विकासको मोडल चाही दिर्घकालीन,पछि आउन सक्ने अवरोध र आवश्यकता सामना गर्न सक्ने रणनैतिक प्रकृतिको हुने रहेछ । विआरआई अन्तर्गत पनि दिर्घकालिन महत्वका प्रोजेक्टहरु निर्माण हुने छन , हामी दरा खुट्टा टेकेर अघि वढौ चिन सरकार र चीनिया जनताले साथ दिने छन ।